7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी वेतन में बढ़ोतरी।

7th Pay Commission Increase Salary Update  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दोहरा बोनस है । मोटे दिवाली बोनस के बाद, उनके लिए जनवरी 2022 से अपने वेतन में बढ़ोतरी का समय आ गया है।

अगर कुछ मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, वित्त मंत्रालय 1 जनवरी, 2021 से 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के House Rent Allowance (HRA) को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। 

 यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भी मंजूरी के लिए भेजा गया है। Indian Railway Technical Supervisors Association (IRTSA) और National Federation Of Railwaymen (NFIR) 1 जनवरी, 2021 से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) लागू करने की मांग कर रहे हैं ।   

वित्त मंत्रालय ने मांग मान ली तो Arrears मिलने के साथ ही लाखों कर्मचारियों का एचआरए बढ़ जाएगा। 

ये लाभ 5400 रुपये से लेकर 8100 रुपये प्रति माह तक हो सकते हैं। 

7 वेतन आयोग के अनुसार, उनके महंगाई भत्ते और एचआरए वृद्धि के साथ प्रत्येक स्तर कर्मचारी बढ़ जाती है की वेतन।  

एच आर ए क्या है? What is HRA ?

हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) या HRA एक वेतन घटक है जो एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उस शहर में रहने की आवास लागत के लिए भुगतान किया जाता है।

नियोक्ता वेतन संरचना, वेतन राशि और निवास के शहर जैसे मानदंडों के आधार पर भुगतान की जाने वाली एचआरए राशि तय करते हैं।

भले ही यह आपके वेतन का एक हिस्सा है, एचआरए पूरी तरह से कर योग्य नहीं है, शर्तों के अधीन (एचआरए का एक प्रतिशत आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13 ए) के तहत छूट प्राप्त है)।

आप यह सुनिश्चित करने के लिए अपने नियोक्ता के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आप आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमत अधिकतम कर बचाते हैं।

मेट्रो में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए कटौती की गणना मूल वेतन का 50% और गैर-मेट्रो शहर में निवास के लिए 40% होगी।

वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में डीए घटक या उनके पारिश्रमिक में कमीशन के बिना, एचआरए भत्ता उनके मूल वेतन का 40 या 50% होगा।

अधिक जानकारी । Department Of ExpenditureMinistry Of FinanceDepartment Of Defence

Comments (No)

Leave a Reply